Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम से शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए. Rajasthan Marriage New Rule, what is Rajasthan Marriage New Rule. गहलोत सरकार ने शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है. और इसमें एक शर्त जारी की गई है. तो आइए जानते हैं कि वह शर्त क्या है. तो बता दें कि अगर कोई उस सर्च के अकॉर्डिंग शादी करता है तो उसे ₹1000000 दिए जाएंगे. जी हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 1000000 रुपए. तो ₹1000000 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या नियम है?
Rajasthan Marriage New Rule के बारे में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. और अगर एक शर्त को कोई उम्मीदवार पूरा करता है तो उसे डॉक्टर सविता बेल अंबेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के तहत ₹1000000 दिए जाएंगे.
Rajasthan Marriage New Rule : क्या है योजना?
Rajasthan Marriage New Rule. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. और प्रदेश में अब अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार ₹1000000 देगी. जहाँ पहले इस योजना के तहत ₹500000 दिए जाते थे वहीं अब सरकार ने इस राष्ट्रीय को बढ़ाते हुए 1000000 रुपए कर दिए हैं. Rajasthan Marriage New Rule के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर अब सरकार की तरफ से ₹1000000 दिया जाएगा. इस नए नियम का उद्देश्य है कि इससे अलग-अलग जाति में भाईचारा बढ़ेगा व अलग जाति में होने वाली विवाह के बाद तनाव को भी कम किया जा सकेगा.
Rajasthan Marriage New Rule : किस प्रकार से मिलेगा लाभ?
Rajasthan Marriage New Rule. इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा ? तो बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट भाषण में यह घोषणा की है. और उस मुख्य घोषणा को अब लागू करते हुए आदेश भी जारी कर दिया है. Rajasthan Marriage New Rule.इस योजना का नाम डॉक्टर सविता बैनंब एड कर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना है. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं. वहीं Rajasthan Marriage New Rule के तहत शादी करने पर तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट में ₹1000000 दिए जाएंगे. इसमें ₹500000 तुरंत अकाउंट में और ₹500000 की 8 साल के लिए एफडी होगी.
राजस्थान में इस योजना की शुरूआत 2006 में की हुई थी जो कि उस समय राजस्थान की तत्कालीन सरकार द्वारा शुरू की गयी थी. और उस समय इस योजना के तहत ₹50000 दिए जाते थे वहीं बाद में 2013 में इसे बढ़ाकर ₹500000 कर दिए. और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट भाषण में इस योजना के तहत ₹1000000 देने की घोषणा की है. जो कि बहुत ही अच्छी बात है और लोगों में अलग जाति में होने वाली विवाह के बाद उत्पन्न होने वाले तनाव को भी कम किया जा सकेगा. वहीं इसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है. तो केंद्र सरकार इसमें 25 प्रतिशत दिशा देती है वहीं राज्य सरकार इसमें 75 प्रतिशत निशा देती है. वहीं अगर बात करें बजट की तो राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड रुपए का बजट किया था।
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